काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले विलासिता शुल्क सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ जारी गरेको छ । आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा १७ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै विभागले कार्यविधि जारी गरेको हो ।

गत भदौं २ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको संशोधनका विषयहरुलाई समेट्दै आन्तरिक राजस्व विभागले सुन तथा सुनका गरगहना कारोबारमा विलासिता शुल्कको प्रशासनलाई सरल र प्रभावकारी बनाउन आज सोमवार कार्यविधि सार्वजनिक गरेको विभागका निर्देशक एवम् सूचना अधिकारी बासुदेव पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

विभागका महानिर्देशक मदन दाहालका अनुसार आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न गराउन मन्त्रिपरिषद्ले उपलब्ध गराएको सुझावलाई समेत समावेश गरि विलासिता शुल्क सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ जारी गरिएको बताउनुभयो ।

त्यसैगरी उहाँले विलासिता शुल्क २०८२ साउन १ गतेदेखिको लाग्ने बताउनुभयो । अब सुनचाँदी व्यवसायीहरुले विलासिता शुल्क साउन १ गतेदेखिको भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।

यो कार्यविधिमा साउन १ गतेदेखि लागू हुने भनिएको विलासिता शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था उपर नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं कार्यदल सदस्य दियेशरत्न शाक्यले आपत्ति प्रकट गर्नुभएको छ ।

“हामीले कार्यदलको बैठकमा प्रस्तुत भएको प्रतिवेदनमा १२ बुँदे सुझावहरुलाई संयुक्तरुपमा समावेश गरि हस्ताक्षर गरेका थियौं, विलासिता शुल्क एक तहमा लाग्ने र प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर भएको मितिदेखि लागूहुने सर्त भएको थियो तर त्यो सुझाव कार्यान्वयनमा नआएकोमा दुःख लागेको छ ।” उहाँले भन्नुभयो।

त्यस्तै समग्र सुनचाँदी व्यवसायीहरुको मनोभावनालाई कदर गर्दै आंशिकरुपमा भएपनि सरकारले विलासिता शुल्क एक तहमा लगाउने निर्णय गरि राजपत्रमा प्रकाशित गरेकोमा उहाँले सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नु्भएको छ ।

https://ird.gov.np/public/pdf/539710660.pdf